नगर निगम की बैठक में निगमायुक्त का सख्त रुख, काम में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

90 फीसदी से कम सफाईकर्मियों की उपस्थिति पर दरोगाओं को नोटिस, लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश,

राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी, 7 सितम्बर। नगर निगम आयुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने सोमवार को एमआईसी सभागार में समय-सीमा की बैठक लेकर निगम के विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शासन की प्राथमिक योजनाओं, सीएम हेल्पलाइन, राजस्व वसूली, निर्माण कार्य, रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन सहित जनहित से जुड़े लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त श्री शैलेष गुप्ता, श्रीमती प्रियंका झारिया सहित विभिन्न शाखाओं के विभाग प्रमुख एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
बड़ी परियोजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर नाराजगी
नगर विकास से जुड़ी मीट मार्केट, डेयरी विस्थापन, पेयजल आपूर्ति, सब्जी मंडी, बस स्टैंड और आईएसबीटी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर निगमायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित सहायक यंत्रियों और उपयंत्रियों को गुरुवार तक आवश्यक कार्रवाई पूरी कर अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
निगमायुक्त ने कहा कि शहर के चहुंमुखी विकास से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। कार्यों में अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
वार्डों में स्वच्छता मित्रों की उपस्थिति की समीक्षा में कुछ वार्डों में उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम मिलने पर निगमायुक्त ने संबंधित वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करने तथा अनुपस्थित कर्मचारियों की निगरानी में लापरवाही बरतने पर स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की गई।
पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 25 और 50 हजार रुपये के नवीन ऋण आवेदनों तथा क्रेडिट कार्ड स्वीकृति की कम प्रगति पर निगमायुक्त ने प्रचार-प्रसार बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
संबल योजना के लंबित प्रकरणों और समग्र ई-केवाईसी की समीक्षा करते हुए सभी मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
राजस्व वसूली के लिए बकायेदारों से करें सीधा संपर्क
राजस्व वसूली की समीक्षा में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर निगमायुक्त ने कम वसूली वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। जलकर राहत योजना की शेष अवधि में बकायेदार उपभोक्ताओं से डोर-टू-डोर संपर्क कर अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को योजना का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया।
इसके साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले भवनों को संपत्ति कर में दी जा रही छूट का व्यापक प्रचार करने और पात्र भवन मालिकों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।
जर्जर भवनों का रोजाना निरीक्षण करने के निर्देश
वर्षा ऋतु को देखते हुए निगमायुक्त ने वार्डवार जर्जर भवनों का प्रतिदिन निरीक्षण करने के निर्देश दिए। दुर्घटना की आशंका वाले भवनों के मामले में नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया।
इसके अलावा अवैध कॉलोनियों, मैरिज गार्डन, कोचिंग सेंटर, अस्पताल, होटल और मॉल में फायर सेफ्टी मानकों की जांच तथा बिना अनुमति या स्वीकृति के विपरीत किए गए निर्माण के कंपाउंडिंग प्रकरणों में कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए।
अनुकम्पा नियुक्ति और पेंशन प्रकरणों का जल्द करें निराकरण
निगमायुक्त ने अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए। दस्तावेजों की जांच और आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर पात्र आवेदकों को नियमानुसार नियुक्ति का लाभ दिलाने को कहा।
पेंशन हितग्राहियों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लंबित 284 प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण तथा कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों का अधिकतम तीन दिन में समाधान करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, सीवरेज प्रोजेक्ट, निगम स्कूलों में वर्कशॉप, टायलेट निर्माण, अतिक्रमण कार्रवाई, सड़क पेंचवर्क, डिवाइडरों की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण तथा नामांतरण के ऑनलाइन निराकरण सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई।