समय-सीमा बैठक में निगमायुक्त सख्त, लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश

✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी, 10 अगस्त। नगर निगम आयुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने सोमवार को एमआईसी सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समय-सीमा से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में शासन की फ्लैगशिप योजनाओं, महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं, सीएम हेल्पलाइन, पेंशन योजनाओं सहित विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई।
हर घर तिरंगा अभियान को लेकर दिए निर्देश
निगमायुक्त ने स्वतंत्रता दिवस तक संचालित होने वाले ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए 14 अगस्त को प्रस्तावित तिरंगा रैली की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान से अधिक से अधिक नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को जोड़ने पर जोर दिया, ताकि शहर में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश व्यापक स्तर तक पहुंच सके।
सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर निगरानी
मानसून को देखते हुए जलभराव संभावित क्षेत्रों में वर्षाजल निकासी की व्यवस्था की समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने नालियों और जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने तथा दैनिक सफाई व्यवस्था की सतत निगरानी के निर्देश दिए।
हांका टीम की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई व्यापक स्तर पर करने तथा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए कीटनाशक अभियान चलाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए। मिशन चौक मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे मांसाहारी पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
100 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए गए। निगमायुक्त ने विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर शिकायतों की ग्रेडिंग में सुधार लाने तथा महापौर जनसुनवाई से जुड़े मामलों का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।
विकास परियोजनाओं में प्रक्रिया संबंधी देरी रोकने के निर्देश
सीवरेज एवं जल सप्लाई, डेयरी विस्थापन, सब्जी मंडी, मीट मार्केट और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सहित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
निगमायुक्त ने डीपीआर, एनओसी, सक्षम स्वीकृति, निविदा, दर स्वीकृति, अनुबंध और कार्य प्रारंभ होने तक की सभी प्रक्रियाओं को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, इसलिए लंबित कार्रवाई तत्काल पूरी की जाए।
रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन और राजस्व वसूली की भी समीक्षा
बैठक में नगर निगम के रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए विभागीय नस्तियों, अभिलेखों और रजिस्टरों की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित शिकायतों, पौधारोपण अभियान, जलापूर्ति व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन, ई-ऑफिस के माध्यम से नस्तियों के संचालन तथा राजस्व एवं जलकर वसूली की प्रगति की समीक्षा की गई।
लोक परिवहन के तहत सुरक्षित आवागमन के लिए किए जा रहे कार्यों और न्यायालयीन प्रकरणों की भी जानकारी ली गई।
अवैध कॉलोनियों और फायर सेफ्टी पर सख्ती
अवैध कॉलोनियों, फायर सेफ्टी और जर्जर भवनों के मामलों की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने अधिकारियों को कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। लंबित अवैध कॉलोनी प्रकरणों में संबंधित थानों से समन्वय कर एफआईआर की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा गया।
कोचिंग सेंटर, अस्पताल, होटल और मॉल में फायर सेफ्टी जांच की धीमी प्रगति पर निगमायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने सुरक्षा मानकों की जांच कर नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी करने की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही अवैध मैरिज गार्डन, जर्जर भवनों तथा स्वीकृत अनुमति के विपरीत निर्मित भवनों और प्रतिष्ठानों को क्षेत्रवार चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
डीएलसी की धीमी प्रगति पर नाराजगी
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन (डीएलसी) की समीक्षा में धीमी प्रगति सामने आने पर निगमायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी को 20 अगस्त तक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
डीएलसी के लिए सही डाटा उपलब्ध नहीं कराने पर योजना प्रभारी सनद विश्वकर्मा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। निगमायुक्त ने पात्र पेंशन हितग्राहियों के डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र समय पर तैयार कराने और उन्हें पेंशन संबंधी सुविधा निरंतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
पीएम स्वनिधि योजना की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान ऋण प्रकरणों, क्रेडिट कार्ड जारी होने तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। निगमायुक्त ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सिटी मिशन मैनेजर यश रजक को योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
संबल योजना, अनुग्रह सहायता राशि और समग्र ई-केवाईसी से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।
लापरवाही पर तीन कर्मचारियों को नोटिस
बैठक में ईपीएफ प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर लेखपाल अभय कुमार जार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं आईएचएसडीपी योजना के प्रकरणों में अनधिकृत रूप से निवासरत कब्जाधारियों को हटाने की कार्रवाई में देरी पर संबंधित लिपिक आशीष बिलैया को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
डीएलसी कार्य के लिए सही डाटा उपलब्ध नहीं कराने पर योजना प्रभारी सनद विश्वकर्मा को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में नगर निगम उपायुक्त शैलेश गुप्ता, श्रीमती प्रियंका झारिया, कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह एवं सुधीर मिश्रा, सहायक यंत्री सुनील सिंह एवं आदेश जैन, स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी, उपयंत्री मोना करेरा, मृदुल श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, जे.पी. बघेल, रवि हनोते, शैलेन्द्र प्यासी, हिमांशु गौतम, अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र, सहायक राजस्व अधिकारी, योजना प्रभारी, कार्यालय अधीक्षक, सिटी मिशन मैनेजर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।