पीडीएस में गड़बड़ी पर सख्ती, उचित मूल्य दुकान संचालकों पर एफआईआर के निर्देश,
✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24
कटनी। कलेक्टर आशीष तिवारी ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सामने आई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। ढीमरखेड़ा क्षेत्र की तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों में मिली अनियमितताओं के मामले में कलेक्टर ने दुकान संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा और नियमानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराना विक्रेताओं की जिम्मेदारी है। पीडीएस व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही, गड़बड़ी या हितग्राहियों के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में जिले की सभी 64 मछुआ सहकारी समितियों की पात्रता, सक्रियता और कार्यप्रणाली की जांच एवं भौतिक सत्यापन के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि जांच केवल कागजी रिकॉर्ड तक सीमित न रहे, बल्कि समिति के सदस्यों की वास्तविक स्थिति और समितियों की सक्रियता का मौके पर सत्यापन किया जाए।
जांच के दौरान समितियों को पिछले पांच वर्षों की सदस्य बैठक पंजी, मत्स्याखेट, मत्स्योत्पादन एवं तौल पंजी, लाभांश वितरण पंजी सहित अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में मत्स्य बीज की खरीदी की रसीदें, तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, कैशबुक, बैंक पासबुक, छह माह का बैंक स्टेटमेंट और पिछले पांच वर्षों में प्राप्त अनुदान से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जांच में अपात्र पाए जाने वाले सदस्यों को नियमानुसार समिति से बाहर किया जाए। वहीं लंबे समय से निष्क्रिय समितियों की स्थिति का परीक्षण कर नियमानुसार समाप्ति की कार्रवाई की जाए।
सीएम हेल्पलाइन से जनकल्याणकारी योजनाओं तक, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान, सीएम हेल्पलाइन, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वरोजगार योजनाओं की भी विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के बिलहरी क्लस्टर में प्रस्तावित शिविर से पहले संबंधित विभागों की लंबित शिकायतों और आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान एमएसएमई, खनिज, लोक निर्माण, नगरीय विकास, जल संसाधन, श्रम, वित्त, सहकारिता, शिक्षा, आबकारी, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों में लंबित शिकायतों पर अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी शिकायतों का भी शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, एनीमिया के मामलों और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पोषण किट वितरण की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को जनविश्वास अभियान के शिविरों में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में लाड़ली लक्ष्मी योजना के पंजीयन कार्य में तेजी लाने तथा नवजात बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और आधार पंजीयन की प्रक्रिया समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। वहीं विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लंबित एवं स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति और स्वीकृत प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार, अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्रा सहित सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।
