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स्वामित्व योजना में तेजी लाने प्रशासन सक्रिय, बिचुआ और भनपुरा में कार्यों का निरीक्षण

अगले सप्ताह तक 50 से 60 प्रतिशत प्रगति हासिल करने का लक्ष्य, जनपद सीईओ और तहसीलदार ने दिए निर्देश

राजस्व और पंचायत विभाग के बीच समन्वय बढ़ाकर लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने पर जोर,

✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी, 25 अक्टूबर 2026। ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि का स्वामित्व प्रमाण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित स्वामित्व योजना के कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में विकासखंड कटनी की ग्राम पंचायत बिचुआ और भनपुरा में योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया।

जनपद पंचायत कटनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप सिंह एवं तहसीलदार अतुलेश सिंह ने संबंधित ग्राम पंचायतों में पहुंचकर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को आगामी सप्ताह तक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 50 से 60 प्रतिशत तक प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि स्वामित्व योजना के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। राजस्व विभाग और पंचायत विभाग के कर्मचारी आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें, ताकि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो सके और निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य हासिल किया जा सके।

अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए कि सुबह के समय सर्वर की गति बेहतर रहने पर अधिक से अधिक कार्य निपटाए जाएं, जिससे तकनीकी बाधाओं के कारण काम प्रभावित न हो। साथ ही, कार्यों में तेजी लाने और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया।

जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर बढ़ाई जा रही गति

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर के निर्देशानुसार जिले में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को गति देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों और राजस्व विभाग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर योजना से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।

ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की भूमि का सर्वेक्षण कर संपत्ति का अभिलेखीकरण करना और पात्र ग्रामीणों को उनके स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के अधिकार का प्रमाण प्राप्त करने में मदद मिलती है। साथ ही, भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

बिचुआ और भनपुरा में किया गया निरीक्षण इसी दिशा में प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है। अधिकारियों का जोर है कि विभागीय समन्वय के साथ कार्यों में तेजी लाई जाए, निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे हों और पात्र ग्रामीणों को योजना का लाभ जल्द मिल सके।

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