जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जवाबदेही के साथ करें कार्य : कलेक्टर आशीष तिवारी

बाढ़-आपदा पर सतर्कता, राजस्व वसूली और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश,

✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी। राजस्व विभाग सीधे तौर पर आमजन से जुड़ा विभाग है। विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली का सीधा असर नागरिकों को मिलने वाली शासकीय सेवाओं और उनकी समस्याओं के निराकरण पर पड़ता है। राजस्व अधिकारी पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए जन अपेक्षाओं पर खरा उतरें। यह निर्देश कलेक्टर आशीष तिवारी ने शुक्रवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए।
कलेक्टर ने कहा कि आमजन को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

राजस्व से जुड़े प्रकरणों का नियमानुसार और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने बाढ़ एवं आपदा की संभावित स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए।

मैदानी अमले को सक्रिय रखने और सूचना तंत्र को मजबूत बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस जारी करने और प्रभावी वसूली कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसील में राजस्व वसूली की प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। आगामी दिनों में बैंकों के साथ प्रस्तावित बैठक को लेकर भी वसूली से संबंधित प्रगति, समस्याओं और आवश्यक सहयोग की जानकारी तैयार रखने को कहा गया।
पीएम किसान ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र किसानों से संबंधित कार्य समय पर पूर्ण कराने को कहा।
राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए एक से दो वर्ष तथा दो से पांच वर्ष पुराने मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए। नामांतरण और बंटवारे के प्रकरण तीन माह से अधिक लंबित नहीं रहने चाहिए। अभिलेख दुरुस्ती, पेशी से गिरे प्रकरण तथा पीठासीन अधिकारी एवं रीडर आईडी में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर भी जोर दिया गया।
बैठक में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लंबित आधार आवेदनों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम हेल्पलाइन में पीएम किसान से संबंधित 50 दिवस से अधिक पुरानी शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकृत करने को कहा गया। फोर्स क्लोज की जाने वाली शिकायतों में तथ्यात्मक एवं स्पष्ट जवाब दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर आशीष तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग के कार्यों में समयबद्धता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे तथा आमजन की समस्याओं का नियमानुसार त्वरित निराकरण हो, यह प्रत्येक राजस्व अधिकारी की जिम्मेदारी है।