मौसम की मार से किसानों की बढ़ी चिंता, कृषि विभाग कार्यालय में लटका मिला ताला; आदिवासी गांवों में नल-जल योजना भी ठप

ढीमरखेड़ा में पककर तैयार धान की फसल पर बारिश का खतरा, बीज लेने पहुंचे किसानों को नहीं मिला जिम्मेदार कर्मचारी; कोठी गांव में चार-पांच माह से जलापूर्ति बंद होने का आरोप,

✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी। जिले के ग्रामीण अंचलों में किसानों और आमजन की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। एक ओर मौसम में अचानक आए बदलाव और बारिश की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग के कार्यालय में ताला लटका मिलने से किसानों को परेशान होना पड़ा। इतना ही नहीं, आदिवासी बाहुल्य ग्राम कोठी में नल-जल योजना का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। इन हालातों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी व्यवस्थाओं और विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पककर तैयार धान की फसल पर मौसम की मार का खतरा

ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहने और बारिश के दौर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में धान की फसल पककर तैयार खड़ी है और कई स्थानों पर कटाई का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में यदि बारिश होती है तो तैयार फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

किसानों का कहना है कि उन्होंने महीनों की मेहनत और भारी लागत लगाकर धान की फसल तैयार की है। अब कटाई के समय मौसम की बेरुखी उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक नुकसान के साथ उपज का उचित मूल्य मिलने की उम्मीदों पर भी असर पड़ सकता है। मौसम को लेकर किसानों में इस कदर चिंता है कि उन्हें रात में भी फसल की सुरक्षा की चिंता सता रही है।

कृषि विभाग कार्यालय में लटका मिला ताला, बीज लेने पहुंचे किसान लौटे

ढीमरखेड़ा जनपद मुख्यालय स्थित कृषि विभाग कार्यालय में बुधवार दोपहर ताला लटका मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वर्तमान में कार्यालय के माध्यम से बीज वितरण का कार्य किया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर क्षेत्र के कई किसान बीज लेने कार्यालय पहुंचे, लेकिन कार्यालय बंद होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा।

सिमरिया निवासी अधिवक्ता सत्यम ज्योतिषी ने बताया कि जब वे कृषि विभाग कार्यालय पहुंचे तो मुख्य गेट से लेकर अंदर के कक्षों तक में ताला लगा हुआ था। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचा। इस दौरान बीज लेने के लिए कई अन्य किसान भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें भी बिना काम कराए वापस लौटना पड़ा।

मामले की जानकारी ढीमरखेड़ा एसडीएम निधि गोहल को दी गई। ग्रामीणों के अनुसार तत्कालीन कृषि विभाग के एसएडीओ मोहन सिंह का सीधी जिले में स्थानांतरण होने के बाद से कार्यालय की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं।

इस संबंध में एसडीएम निधि गोहल ने बताया कि कार्यालय में ताला लगे होने की जानकारी मिली थी। कर्मचारियों से जानकारी लेने पर पता चला कि पूरा स्टाफ क्षेत्र में फील्ड कार्य के लिए गया हुआ था। हालांकि कार्यालयीन समय में कार्यालय में ताला नहीं लगा होना चाहिए। मामले की जांच कराकर नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

आदिवासी बाहुल्य ग्राम कोठी में चार-पांच माह से नल-जल योजना बंद

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति भी सवालों के घेरे में है। जंगलों के बीच बसे आदिवासी बाहुल्य ग्राम कोठी में हर घर नल, हर घर जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले चार से पांच माह से योजना बंद पड़ी है, जिसके चलते आदिवासी महिलाओं को हैंडपंपों से पानी भरने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

ग्राम पंचायत सरपंच सीताराम बैगा ने बताया कि जिले में सबसे अधिक बैगा जनजाति के लोग इसी पंचायत में निवास करते हैं। इसके बावजूद एक करोड़ रुपये से अधिक लागत की योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने पीएचई विभाग और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि काम अधूरा होने के बावजूद विभाग द्वारा योजना हैंडओवर लेने का दबाव बनाया जा रहा है।

सरपंच का सवाल है कि जब योजना का काम ही पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ और ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में पंचायत योजना का हस्तांतरण कैसे स्वीकार करे?

रीठी और बहोरीबंद क्षेत्र के किसान भी परेशान

मौसम की बेरुखी का असर केवल ढीमरखेड़ा तक सीमित नहीं है। रीठी और बहोरीबंद क्षेत्र में भी किसान बदलते मौसम को लेकर चिंतित हैं। किसानों के अनुसार खेतों में फसल कटाई की स्थिति में है, लेकिन अचानक मौसम बदलने और बारिश होने की आशंका से नुकसान का खतरा बढ़ गया है।

अब सवाल यह है कि एक ओर तैयार फसल को बचाने के लिए किसान आसमान की ओर देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग की व्यवस्थाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का संचालन कब सुधरेगा? प्रशासन और संबंधित विभागों को इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देकर किसानों एवं ग्रामीणों को राहत दिलाने की जरूरत है।