देशभर में 88 हजार से अधिक पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण निरस्त, मध्यप्रदेश के 4,806 प्रकाशन भी सूची में शामिल

डिजिटल पंजीकरण व्यवस्था के तहत केंद्र की बड़ी कार्रवाई, डाक नियमों में सख्ती से छोटे और स्थानीय समाचार-पत्रों के सामने बढ़ीं चुनौतियां

नई दिल्ली/भोपाल। देश के प्रिंट मीडिया जगत में केंद्र सरकार की नई पंजीकरण व्यवस्था के बीच बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआई) ने देशभर में 88 हजार 315 पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण निरस्त किए हैं। इनमें मध्यप्रदेश के 4 हजार 806 प्रकाशन भी शामिल हैं। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद प्रदेश के छोटे, मध्यम और स्थानीय समाचार-पत्रों के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 11 मार्च 2026 को लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार, पंजीकरण निरस्त होने के मामले में महाराष्ट्र 12,403 के साथ पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 11,987 और दिल्ली में 11,920 पंजीकरण निरस्त किए गए हैं। वहीं, मध्यप्रदेश में 4,806 पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण रद्द होने का आंकड़ा सामने आया है।

हालांकि, इन आंकड़ों को सीधे इतने समाचार-पत्रों के बंद होने के रूप में देखना सही नहीं होगा। पंजीकरण निरस्त होने के पीछे निष्क्रिय प्रकाशन, आवश्यक विवरण जमा नहीं करना और निर्धारित नियमों का पालन नहीं करना जैसे कारण शामिल हो सकते हैं।

डेढ़ लाख से अधिक पुराने रिकॉर्ड का हुआ डिजिटलीकरण

केंद्र सरकार ने प्रिंट मीडिया की पंजीकरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से प्रेस एवं आवधिक प्रकाशन अधिनियम, 2023 लागू किया। यह कानून 1 मार्च 2024 से प्रभावी हुआ और इसने 1867 के पुराने प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम का स्थान लिया।

नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए प्रेस सेवा पोर्टल शुरू किया गया। सरकार के अनुसार, पुराने कानून के तहत दर्ज डेढ़ लाख से अधिक पंजीकरण रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। इसके साथ ही देश के 780 जिलों के संबंधित अधिकारियों को भी पोर्टल से जोड़ा गया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2024 से मार्च 2026 के बीच 11,081 आवेदन संसाधित किए गए। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पंजीकरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और पुराने रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना बताया गया है।

नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई, लेकिन छोटे प्रकाशकों की समस्याएं भी अहम

नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण की शर्तों का पालन करना, सही जानकारी देना और निर्धारित समय पर वार्षिक विवरण जमा करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रकाशनों के पंजीकरण पर कार्रवाई की जा सकती है।

लेकिन इस कार्रवाई के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहा है कि वर्षों से प्रकाशित हो रहे छोटे और स्थानीय समाचार-पत्रों को तकनीकी या प्रक्रियागत कमियों के कारण किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है।

प्रकाशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनका पंजीकरण किस कारण से निरस्त किया गया, क्या उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिला और क्या कमियों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। पंजीकरण निरस्तीकरण के कारणों और अपील की प्रक्रिया को सार्वजनिक करना भी पारदर्शिता की दृष्टि से आवश्यक है।

डाक नियमों की सख्ती से बढ़ सकता है आर्थिक बोझ

पंजीकरण की प्रक्रिया के साथ अब समाचार-पत्रों के वितरण का मुद्दा भी छोटे प्रकाशकों के सामने चुनौती बनता नजर आ रहा है। डाक विभाग ने 27 मार्च 2026 को जारी निर्देशों में पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस, 2024 के तहत पंजीकृत समाचार-पत्रों और आवधिक प्रकाशनों से संबंधित नियमों के अनुपालन पर जोर दिया है।

डाक से समाचार-पत्र भेजने के लिए निर्धारित पात्रता, डाक पंजीकरण और लाइसेंस संबंधी शर्तों का पालन जरूरी है। अलग-अलग श्रेणियों के प्रकाशनों के लिए डाक दरें और नियम भी अलग हो सकते हैं।

ऐसे में सीमित प्रसार संख्या, कम विज्ञापन आय और सदस्यता के सहारे संचालित होने वाले छोटे समाचार-पत्रों के सामने आर्थिक चुनौती बढ़ने की आशंका है। डाक खर्च बढ़ने की स्थिति में प्रकाशकों को सदस्यता शुल्क बढ़ाने, प्रसार संख्या सीमित करने अथवा प्रकाशन की आवृत्ति कम करने जैसे विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है।

स्थानीय पत्रकारिता पर पड़ सकता है असर

बड़े मीडिया संस्थानों की तुलना में छोटे और क्षेत्रीय समाचार-पत्र सीमित संसाधनों में काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं, पंचायतों की गतिविधियां, स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और आम जनता से जुड़े मुद्दे सामने लाने में इन प्रकाशनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

विशेषकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी संख्या में पाठक मुद्रित समाचार-पत्रों के माध्यम से स्थानीय खबरों से जुड़ते हैं। ऐसे में पंजीकरण और डाक वितरण की प्रक्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों का असर केवल प्रकाशकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

सरकार से पारदर्शी व्यवस्था और छोटे प्रकाशकों को राहत देने की मांग

प्रिंट मीडिया की व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाना समय की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ छोटे प्रकाशकों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। मध्यप्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में प्रकाशकों को नई पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देने, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अलावा पंजीकरण निरस्त करने के कारणों, अपील की प्रक्रिया और डाक विभाग की अलग-अलग श्रेणियों के नियमों को सरल भाषा में सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि जानकारी के अभाव में किसी प्रकाशक को नुकसान न उठाना पड़े।

बड़ा सवाल—क्या नियमों की सख्ती के बीच स्थानीय पत्रकारिता के हित सुरक्षित रहेंगे?

देशभर में 88,315 और मध्यप्रदेश में 4,806 पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण निरस्त होने के आंकड़े प्रिंट मीडिया के लिए एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करते हैं। सरकारी रिकॉर्ड को दुरुस्त करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वर्षों से जनहित के मुद्दे उठाने वाले छोटे और स्थानीय समाचार-पत्र केवल तकनीकी या प्रक्रियागत परेशानियों के कारण अस्तित्व के संकट में न पहुंचें।

लोकतंत्र में स्थानीय पत्रकारिता जनता और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे में केंद्र सरकार, पीआरजीआई और डाक विभाग के सामने चुनौती है कि नियमों की पालना के साथ छोटे प्रकाशनों के हितों की रक्षा और उनके लिए सरल व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

स्रोत: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का लोकसभा में 11 मार्च 2026 का लिखित जवाब, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया तथा भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक जानकारी।