पीएम स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने निगम चलाएगा विशेष अभियान
फायर सेफ्टी में लापरवाही, अवैध कॉलोनियों और जर्जर भवनों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का रोजाना होगा रिव्यू

फायर सेफ्टी में लापरवाही, अवैध कॉलोनियों और जर्जर भवनों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का रोजाना होगा रिव्यू,
✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24
कटनी। नगर निगम की समय-सीमा बैठक में निगमायुक्त तपस्या परिहार ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने और नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने विशेष अभियान चलाने को कहा।
निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में फायर सेफ्टी मानकों का पालन कराने, अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, जर्जर भवनों की जांच और राजस्व वसूली में तेजी लाने सहित विभिन्न विभागीय एवं न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की गई।
फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
निगमायुक्त ने शहर के कोचिंग संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तावित करने को कहा।
उन्होंने जर्जर भवनों के मामलों में भी गंभीरता से कार्रवाई करने और अवैध कॉलोनियों के नए प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कदम उठाने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का प्रतिदिन करें निराकरण
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी लेवल अधिकारी प्रतिदिन शिकायतों की समीक्षा करें। सी और डी ग्रेड में आने वाली शाखाएं विशेष प्रयास कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि उनकी ग्रेडिंग में सुधार हो सके। महापौर जनसुनवाई एवं कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों का तीन दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए।
राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान प्रतिदिन लगभग 6.20 लाख रुपये की वसूली होने पर निगमायुक्त ने असंतोष जताया। उन्होंने वसूली अभियान में तेजी लाने, शत-प्रतिशत डिमांड नोटिस वितरित करने तथा बड़े बकायेदारों से प्रतिदिन संपर्क कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने को कहा।
नामांतरण शाखा की समीक्षा में बताया गया कि 31 जुलाई से 6 नवंबर तक कुल 707 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 580 का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 127 प्रकरण लंबित हैं। निगमायुक्त ने शेष प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर कर्मचारियों को नोटिस
शहर की सफाई व्यवस्था और स्वच्छता मित्रों की उपस्थिति की समीक्षा में वार्ड क्रमांक 5, 8, 10, 31 एवं 32 में 90 प्रतिशत से कम उपस्थिति पाए जाने पर निगमायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित क्षेत्रीय स्वच्छता निरीक्षकों को जवाबदेही तय करने तथा संबंधित वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
साथ ही प्रत्येक वार्ड की निर्धारित सफाई बीट के अनुसार नियमित सफाई सुनिश्चित कराने को कहा। 30 नवंबर तक स्टोर वेरिफिकेशन की कार्रवाई पूरी नहीं करने वाले गठित दल के सदस्यों और बिना पूर्व सूचना बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
अन्य योजनाओं एवं विकास कार्यों की भी हुई समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि 2.0, स्ट्रीट वेंडर योजना और समग्र ई-केवाईसी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने अमीरगंज तालाब की सफाई के लिए कार्ययोजना तैयार करने तथा ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसाय शुरू नहीं करने वाले आवंटियों को नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
नवनिर्मित चौपाटी में दुकानों के आवंटन के लिए आरक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने, आईएचएसडीपी योजना के तहत आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच शीघ्र पूरी करने तथा नवंबर माह के अंत तक पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा। इसके अलावा बजट संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए।
ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में उपायुक्त शैलेश गुप्ता, कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह एवं सुधीर मिश्रा, राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक यंत्री अनिल जायसवाल, सुनील सिंह एवं आदेश जैन, उपयंत्री पवन श्रीवास्तव, जायेन्द्र प्रताप सिंह, हिमांशु गौतम एवं राज ललित गुमास्ता, अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह, कार्यालय अधीक्षक नागेन्द्र पटेल सहित समस्त स्वच्छता निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।




