अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की दिशा में निगम की कवायद तेज, विकास शुल्क जमा कराने आगे आ रहे नागरिक

आपत्तियों के निराकरण के लिए नागरिकों को एक सप्ताह का समय, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास का रास्ता होगा साफ,

✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी। शहर की अनधिकृत कॉलोनियों को वैधानिक प्रक्रिया के तहत विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अपनी कवायद तेज कर दी है। चिन्हित कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत निगम की छह टीमें वार्डवार पहुंचकर भवन मालिकों को डिमांड नोटिस वितरित कर रही हैं। निगम प्रशासन के अनुसार, अभियान के दौरान नागरिकों की ओर से विकास शुल्क जमा कराने में रुचि दिखाई जा रही है।

निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देश पर भवन अनुज्ञा एवं कॉलोनी सेल के निर्देशन में गठित छह दल शहर की 87 चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियों में पहुंचकर नागरिकों को नोटिस दे रहे हैं। कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह के अनुसार, अब तक लगभग 80 नागरिकों से सीधे संपर्क कर उन्हें विकास शुल्क के निर्धारण, देय राशि और भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी दी जा चुकी है। साथ ही निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर शुल्क जमा कराने के लिए समझाइश भी दी जा रही है।

आपत्ति होने पर दस्तावेजों के साथ करें दावा

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डिमांड नोटिस में दर्ज विवरण अथवा विकास शुल्क के निर्धारण को लेकर किसी नागरिक को आपत्ति है, तो वह संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रख सकता है। इसके लिए रजिस्ट्री, खसरा, भवन अनुज्ञा सहित अन्य वैध अभिलेखों के साथ एक सप्ताह के भीतर निगम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आपत्तियों और दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

मूलभूत सुविधाओं के विकास का लक्ष्य

निगम प्रशासन की इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों को निर्धारित नियमों के तहत वैधानिक स्वरूप प्रदान करते हुए वहां विकास कार्यों का रास्ता खोलना है। विकास शुल्क जमा होने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में सड़क, नाली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

नगर निगम प्रशासन ने संबंधित कॉलोनियों के रहवासियों से अपील की है कि वे प्राप्त डिमांड नोटिस का गंभीरता से अवलोकन करें और नियमानुसार विकास शुल्क जमा कराने में सहयोग करें। वहीं, शुल्क निर्धारण को लेकर किसी प्रकार की असहमति या आपत्ति होने पर निर्धारित एक सप्ताह की अवधि में वैध दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष निगम कार्यालय में प्रस्तुत करें।