संबल योजना के लंबित प्रकरणों का तीन दिन में करें निराकरण, पात्र हितग्राहियों को मिले शत-प्रतिशत लाभ

पीएम आवास पूर्णता में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, मनरेगा में श्रमिक नियोजन बढ़ाने के निर्देश,

राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी, 8 सितंबर। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना (2.0) के लंबित पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता प्रकरणों का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ निराकरण करते हुए शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाया जाए। लंबे समय से लंबित प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए तीन दिवस के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश कलेक्टर आशीष तिवारी ने मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए।
कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए विद्युत बिलों का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतवार नल-जल कनेक्शनधारी हितग्राहियों की सूची तैयार कर जलकर की नियमित वसूली के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा।
एमडीएम की गुणवत्ता पर रखें नजर
बैठक में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत संचालित मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्व-सहायता समूहों के एनआरएलएम में पंजीयन की जानकारी लेते हुए ढीमरखेड़ा एवं विजयराघवगढ़ के लंबित समूहों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए।
जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने अधिकारियों को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खाद्यान्न का उठाव नहीं करने वाले 66 समूहों को समय पर खाद्यान्न उठाने के लिए निर्देशित करने को कहा गया।
मनरेगा में कमजोर प्रदर्शन पर अधिकारियों को फटकार
जिला पंचायत सीईओ ने व्हीबी-जीरामजी योजना के तहत विकासखंडवार श्रमिक नियोजन की समीक्षा की। उन्होंने श्रमिक नियोजन और मानव दिवस सृजन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए।
विजयराघवगढ़ के सहायक यंत्री अरुण चतुर्वेदी की अत्यंत न्यून प्रगति पर शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। एपीओ और तकनीकी अधिकारियों को निष्क्रिय ग्राम पंचायतों में नियमित निगरानी कर बेहतर परिणाम लाने के निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने पर वेतन कटौती सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
पीएम आवास पूरा कराने एक सप्ताह की मोहलत
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की सेक्टरवार समीक्षा करते हुए सीईओ कौर ने सेक्टर सुपरवाइजर एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को फील्ड में जाकर हितग्राहियों से संवाद करने और उनकी समस्याओं का समाधान कर आवासों को समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि एक सप्ताह बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवास पूर्णता की दोबारा समीक्षा की जाएगी। न्यूनतम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों के सेक्टर सुपरवाइजर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए।
बुनियादी सुविधाओं के लिए कर भुगतान को लेकर करें जागरूक
ओएसआर की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को जल, प्रकाश, स्वच्छता, संपत्ति कर सहित अन्य करों के समय पर भुगतान के प्रति जागरूक करना जरूरी है।
उन्होंने पंचायत दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक परिवार का पंजीयन कराने तथा बिल एवं चालान जनरेट करने के निर्देश दिए। ग्राम सभाओं के माध्यम से कर भुगतान के महत्व का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। समय पर कर जमा नहीं करने पर नियमानुसार जुर्माना, नल-जल कनेक्शन काटने सहित अन्य कार्रवाई की जानकारी ग्रामीणों को देने के निर्देश दिए गए।
पूर्ण कार्यों के सीसी जारी कराने चलाएं अभियान
सांसद-विधायक निधि, 15वें वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं से स्वीकृत पूर्ण कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। नवीन पंचायत भवन, सामुदायिक भवन सहित वर्षों से अपूर्ण कार्यों की पंचायत दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराने को कहा गया।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, वाटरशेड, नेट शेड के अंतर्गत सब्जी उत्पादन एवं पौधारोपण सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई।
जन विश्वास अभियान की तैयारियों की समीक्षा
शुक्रवार 11 सितंबर को रीठी विकासखंड की ग्राम पंचायत बिलहरी में आयोजित होने वाले जन विश्वास अभियान को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सीईओ कौर ने ग्रामीणों की समस्याओं, शिकायतों और लंबित आवेदनों का तथ्यात्मक निराकरण अभियान से पहले सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निराकृत करने तथा आवेदकों से सीधे संवाद कर समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान कराने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी सहित श्रम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत विभाग के अधिकारी, परियोजना अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, पीसीओ, एडीईओ, एपीओ, एएओ सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।