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कटनी में अतिक्रमण के खिलाफ निगम का अभियान, सड़क और फुटपाथ कराए गए खाली

गांधी द्वार से कपड़ा मार्केट और एसबीआई चौराहे तक कार्रवाई, दुकानदारों को दी गई सख्त समझाइश

यातायात सुचारु बनाने और जाम से राहत दिलाने निगम की पहल, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के संकेत,

✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और प्रमुख बाजारों में आवागमन को सुगम करने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। रविवार को निगम के अतिक्रमण दस्ते ने शहर के व्यस्त मार्गों और बाजार क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए सड़क एवं फुटपाथ पर रखी सामग्री और आवागमन में बाधा बन रहे अवरोधों को हटवाया।

अभियान के तहत गांधी द्वार, कपड़ा मार्केट, सुभाष चौक, मुख्य स्टेशन मार्ग, मुड़वारा स्टेशन मार्ग, कोतवाली और एसबीआई चौराहे सहित विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकानदारों और व्यापारियों को सड़क एवं फुटपाथ पर सामान रखकर सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश दी गई।

यात्रियों और राहगीरों की सुविधा पर जोर

कार्रवाई के दौरान मुख्य स्टेशन मार्ग और मुड़वारा स्टेशन मार्ग पर विशेष ध्यान दिया गया। इन मार्गों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों और आम नागरिकों का आवागमन होता है। वहीं, सुभाष चौक, कोतवाली और एसबीआई चौराहे के आसपास भी आवागमन में बाधा बन रही सामग्री हटवाई गई। गांधी द्वार एवं कपड़ा मार्केट क्षेत्र में व्यापारियों को अपनी दुकानों की निर्धारित सीमा के भीतर ही सामान रखने के निर्देश दिए गए।

फुटपाथ पर अतिक्रमण से बढ़ता है दुर्घटना का खतरा

नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने व्यापारियों को समझाइश दी कि सड़क और फुटपाथ आम नागरिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए हैं। इन स्थानों पर सामान रखे जाने से पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है, जिससे यातायात प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। निगम प्रशासन ने व्यापारियों से सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की।

अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

अतिक्रमण प्रभारी के अनुसार, अभियान का उद्देश्य शहर के प्रमुख बाजारों में जाम की समस्या कम करना, यातायात व्यवस्था बेहतर बनाना और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराना है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण की पुनरावृत्ति रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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