जनसुनवाई में अधिकारियों ने सुनीं 163 आवेदकों की समस्याएं

समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण के दिए निर्देश

राजेश साधेलिया की रिपोर्ट 

कटनी – कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर अशीष तिवारी के निर्देश पर आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 163 आवेदकों की समस्याओं को अधिकारियों ने गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर, अपर कलेक्टर  नीलांबर मिश्रा, एसडीएम कटनी  जितेन्द्र पटेल, डिप्टी कलेक्टर  प्रमोद चतुर्वेदी सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

बिजली बिल से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक के आये आवेदन

जनसुनवाई में सूफी संत नगर निवासी तारेन्द्र कुमार ने अधिक बिजली बिल आने की शिकायत से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया। भट्टा मोहल्ला निवासी संगीता वंशकार ने अपनी पुत्री का जाति प्रमाण पत्र बनवाने, ग्राम बड़खेड़ा निवासी बलदेव यादव ने ठेकेदार द्वारा मजदूरी की राशि का भुगतान नहीं किए जाने तथा तहसील रीठी निवासी बिमला बाई ने लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाने की मांग रखी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मुहास निवासी अरविन्द कुमार नाहर ने सफाई कर्मी के रूप में मानदेय भुगतान कराने के संबंध में आवेदन दिया।

संबल, पीएम आवास और ट्राइसाइकिल के लिए भी पहुंचे आवेदक

ग्राम उमरियापान निवासी गोल्डी ने संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि दिलाने, तहसील रीठी निवासी नास्याग पारधी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने तथा ग्राम अमरैयापार, तहसील विजयराघवगढ़ निवासी दिव्यांग शेख असरफ मंजरी ने ट्राइसाइकिल प्रदान किए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया।

आवेदनों का स्थायी और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करें: कलेक्‍टर

कलेक्टर  आशीष तिवारी ने अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण कर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन केवल दर्ज करने तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि प्रत्येक प्रकरण में न्यायसंगत और स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर ने कहा कि किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर उन्हें समय पर राहत उपलब्ध कराई जाए।