अनधिकृत कॉलोनियों पर नगर निगम की कार्रवाई तेज, विकास शुल्क के डिमांड नोटिस बांटे जा रहे

87 चिन्हित कॉलोनियों में शुल्क निर्धारण के बाद वसूली की प्रक्रिया शुरू, आपत्ति के लिए नागरिकों को मिलेगा एक सप्ताह का समय,

✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी। शहर की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमानुसार विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और वहां मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में नगर निगम प्रशासन ने विकास शुल्क वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देश पर गठित छह दलों द्वारा वार्डवार कार्रवाई करते हुए संबंधित कॉलोनियों में नागरिकों को विकास शुल्क के डिमांड नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड और रफी अहमद किदवई वार्ड सहित नगर के अन्य क्षेत्रों में भी नोटिस वितरण की कार्रवाई की गई है।

छह दलों को सौंपी गई जिम्मेदारी

नगर निगम के कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह ने बताया कि विकास शुल्क की गणना और निर्धारित राशि की वसूली के लिए भवन अनुज्ञा एवं कॉलोनी सेल के निर्देशन में छह दल गठित किए गए हैं। ये दल निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर संबंधित नागरिकों को डिमांड नोटिस वितरित कर रहे हैं। निगम प्रशासन के अनुसार, नोटिस वितरण और शुल्क वसूली की प्रक्रिया आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।

आपत्ति होने पर एक सप्ताह में प्रस्तुत करने होंगे दस्तावेज

डिमांड नोटिस में उल्लेखित जानकारी या विकास शुल्क को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति होने पर संबंधित व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर नगर निगम कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए रजिस्ट्री, खसरा, भवन अनुज्ञा सहित अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। प्राप्त आपत्तियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद नियमानुसार उनका निराकरण किया जाएगा।

87 अनधिकृत कॉलोनियों में निर्धारित किया गया विकास शुल्क

मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत 31 दिसंबर 2016 से पहले की चिन्हित 87 अनधिकृत कॉलोनियों के अभिन्यास का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके बाद संबंधित कॉलोनियों में विकास शुल्क निर्धारित करते हुए उसकी वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि निर्धारित नियमों के तहत विकास शुल्क जमा कराने से इन कॉलोनियों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं और अधोसंरचना के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने संबंधित नागरिकों से डिमांड नोटिस का अवलोकन करने, निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और नियमानुसार कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की है।